जनतामा उत्साह ल्याउने र अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकार कत्ति पनि संवेदनशील छैन ।
मुलुक आर्थिक संकटमा छ । तर, सरकार गम्भीर छैन । न, नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको संकट व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीरता देखियो । न त संसदमार्फत प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले नै जनतामा उत्साह ल्यायो । यसको अर्थ, सरकारले झारा टार्ने उद्देश्यको कर्मकान्डी बजेट ल्याउँदैछ । मुलुकका गरिब, निमुखा, बेरोजगार जनतामा आशा जगाउने र उनीहरूको उन्नति र विकासका लागि बजेटले सम्बोधन गर्ने सम्भावना न्यून छ । देश र जनताका लागि यो विडम्बना हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सायद पहिलोपटक होला, संसदमा तालीको आवाज सुन्न पाइएन । सत्तापक्षका सांसदलाई तालीसम्म बजाउने जोश नभएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो होला ? आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा न कुनै सरकारको नीति थियो, न त त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने कार्यक्रम नै । कर्मकान्डी मात्रै थियो । जनतामा उत्साह ल्याउने र अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकार कत्ति पनि संवेदनशील छैन भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ । अर्को पनि रोचक दृश्य संसद्मा देखियो–नीति तथा कार्यक्रममाथि सायदै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति यति धेरै कमजोर देखिएको होला । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा यति धेरै कमजोर देखिएका थिएनन् । हुन त, प्रधानमन्त्री पद नै ‘फोकट’ मा पाइएपछि देश र जनता प्रति किन जवाफदेही र जिम्मेवार हुने भन्ने उहाँलाई लागेको हुन सक्छ । स्थिति के देखिँदैछ भने सत्ता र कुर्सी फोकटमा प्राप्त भएकाले राज्यसत्ता ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तै लागेको छ, सरकारलाई जनताबाट अनुमोदित नभएको सरकारलाई जनताप्रति माया, सद्भाव र चिन्ता हुने कुरै रहेन । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दै सरकारको बजेट कस्तो आउला भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिएको भन्दै पटक–पटक विज्ञहरूले सरकारलाई घच्घच्याएका थिए । विपक्षी दलले पनि सरकारलाई सचेत गराएकै थियो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो । उसलाई आर्थिक संकटको महसुस नै छैन । आफ्नो कुर्सी जोगिएकै छ, आफन्त र नातागोताले पद पाएकै छन् । देश र जनताको चिन्ता र चासो किन ? भन्नेतिर सरकार देखिन्छ । मुलुकमा उत्पादन घटेको छ । अरू त परै जाओस, खाद्यान्नमै परनिर्भर हुनु परिरहेको छ । कृषि प्रधान मुलुकमा अर्बौंको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्नुपर्दाको पीडाबोध सरकारले गर्दैन । कृषि क्षेत्रलाई जोड दिने त भन्छ । तर, मलखाद र बिउ विजनको सहज उपलब्धताबारे सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउँदैन । फलफूल, माछामासु र खाद्यान्न प्रतिस्थापन गर्नेतिर सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउनै चाहेन । भाषण र कागजमा कुरा किसानका गर्ने, तर काम भने केही नगर्ने, सरकारको स्पष्टै नीति देखियो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक गाडीदेखि हवाई भाडासम्म बढेको छ । यसबाट आमजनता प्रभावित छन् । तर, पनि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेतिर ध्यान दिँदैन । ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय सामग्री र सवारीको प्रयोगमा जानैपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको जनताको चुलो महँगिएको छ । घरखर्च धान्नै धौधौको अवस्था छ । जनताको आर्थिक अवस्था नहेरी सरकार सातामै दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँछ, त्यो पनि लिटरमा एकैपटक १० रुपैयाँ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यून गर्ने र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ । तर, यो सरकारबाट जनताका यी अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना भने न्यून छ । आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ । यो सरकारले कुनै दिन श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट नल्याउला भन्न सकिन्न । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ, तर रेमिट्यान्स घटेको छ । हुन्डी कारोबार फस्टाउँदै गए पनि सरकार अनदेखा गरिरहेको छ । अर्कोतिर, रेमिट्यान्सको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । दैनिक उपभोग्यका वस्तु, विलासिताका सामान खरिद र अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै रेमिट्यान्स खर्च भइरहेको छ। यसको सही लगानी गरेर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्छ । अर्थात्, पुँजीको उत्पादन बढाउनेतिर नलाग्ने हो भने रेमिट्यान्सले आर्थिक उन्नति र विकासमा टेवा पु¥याउन सक्दैन । रेमिट्यान्सलाई कसरी सही ठाउँमा प्रयोग गर्न लगाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्नेमा सरकारको नीति र कार्यक्रम आउन जरुरी भइसकेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको छ । सेवाग्राही जनताका दुःख र सास्तीप्रति सरकारको कुनै संवेदना देखिँदैन । अर्थात्, सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न जनताले छोडेका छन् ।
जनताबाट अनुमोदित नभएको सरकारलाई जनताप्रति माया, सद्भाव र चिन्ता हुने कुरै रहेन । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दै सरकारको बजेट कस्तो आउला भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ । र, पनि सरकार गम्भीर छैन । उल्टै, अनुगमन र सचेत गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । कालो धनलाई सेतो बनाउन नमानेका कारण गभर्नरलाई हटाउने निर्णयमा सरकार पुग्यो । आर्थिक अनुशासन उल्लंघन र अराजकताका अरू पनि कामलाई रोक्न खोजेपछि सरकार गभर्नरमाथि जाइलागेको थियो । यो सरकार आएपछि सेयर बजार पनि चौपट छ । सत्तापक्षका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त सेयर बजारमाथि ठाडै आक्रमण गरे । अर्थमन्त्री पनि सेयर बजारप्रति अनुदार परे । तर, सेयर बजारमा ५५ लाख मान्छे आबद्ध छन्, आर्थिक गतिविधिको मुख्य सूचक सेयर बजार हो भन्ने कुरा सरकार र सत्तापक्षका नेताले बुझ्नै चाहेका छैनन् । पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ । साधारण खर्चलाई देखाएर बजेट कार्यान्वयनको प्रगति भनेर सरकारले नाक ठूलो पार्न खोज्छ । साधारण खर्च त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीकै पारिश्रमिक र सेवामा खर्च हुन्छ भन्ने जनताले राम्ररी बुझेका छन् । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय राखिएका छन । विभिन्न समिति, आयोगहरू बनाइएका छन । सेवा र सुविधाका नाममा जथाभावी खर्च बढाइएको छ । तर, विकास खर्च ठप्प छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको काम सुस्त छ । विकास निर्माणको काम प्रायः ठप्प छ । बैंकमा अझै पनि तरलता अभाव हट्न सकेको छैन । बैंकको ब्याज बढेको छ । ऋण दिनसक्ने अवस्थामा बैंक छैनन् । विभिन्न बैंकमा ऋण लगानीका लागि प्रोजेक्टका खात लागेका छन् । नयाँ लगानीकर्ता उत्सुक छैनन् । विदेशी लगानी रोकिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन नभए विदेशी लगानी भित्रिदैन । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) पारित गर्न सरकारले देशलाई गिजोल्यो । बीआरआई भने सरकार अझै प्रष्ट छैन । सरकारले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विश्वसनीयता गुमाएको छ । वैदेशिक सम्बन्ध डामाडोल छ । यस्तो बेला वैदेशिक सहयोग वा लगानीको कल्पना गरेर पुग्दैन । कर्मकान्डी नै भए पनि सरकारले संसदमा बजेट ल्याउँदैछ । कृषिमा उत्पादन बढाउने र आयात घटाउनेतिर बजेट केन्द्रित हुनैपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधारको आवश्यक छ । समयमै किसानलाई कसरी मलखाद र बिउविजन उपलब्ध गराउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानैपर्छ । विश्वव्यापी कोभिड महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै तंग्रिन थालेको छ । यसको पुनरोत्थानमा सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलकदमी हुनैपर्छ । विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटनबाट प्रसस्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकियो भने पनि आर्थिक संकटबाट पार पाउन सकिन्छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा आइसकेको छ । अब पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याएर विदेशी पर्यटक भिœयाउनेतिर राज्यकै पहलकदमी हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै पर्यटन भएकाले जति सक्दो चाँडो यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ । परमादेशबाट बनेको सरकार विस्थापन नभएसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने कल्पना नगरे हुन्छ । यो सरकारका लागि विकास र समृद्धि त ‘कुन चराको नाम’ जस्तै भएको छ । अब जति सक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने र जनअनुमोदित सरकार गठनको आवश्यकता अपरिहार्य भइसकेको छ । जनताबाट अनुमोदित सरकारले मात्रै जनताका काम गर्ने निश्चित छ । सांसद भट्टराई एमाले सचिव हुन् ।साभार अन्नपूर्ण पोष्ट